विशेष रिपोर्ट
२२ आयोग बने, लाखौं निवेदन परे, तर तीन दशकमा ९ हजारले मात्रै पाए लालपुर्जा; बुलडोजरपछि सरकारले सुरु गर्‍यो वितरण अभियान
काठमाडौं | साउन २१

नेपालमा भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या अझै पनि समाधानको पर्खाइमा छ। सात दशकभन्दा लामो समयदेखि आयोग गठन, नीति घोषणा र चुनावी प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि लाखौं नागरिक कानुनी रूपमा आफ्नै घरको जग्गाको स्वामित्वबाट वञ्चित छन्।

सरकारी विवरणअनुसार करिब ४ लाख ५० हजार वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार छन्। यस्तै झन्डै १२ लाख अव्यवस्थित बसोबासी परिवार लालपुर्जाको प्रतीक्षामा छन्। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा ४० देखि ५० लाख नागरिक भूमि-असुरक्षाबाट प्रभावित भएको अनुमान छ।

मुख्य तथ्य

४.५ लाख — वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार

१२ लाख — अव्यवस्थित बसोबासी परिवार

४०–५० लाख — भूमि-असुरक्षाबाट प्रभावित नागरिक

२२ — २००९ सालयता गठन भएका आयोग वा समिति

९ हजार — तीन दशकमा वितरण गरिएका लालपुर्जा

बुलडोजरपछि सुरु भयो लालपुर्जा वितरण

वैशाखमा काठमाडौंको थापथली नदीकिनाराका जोखिमयुक्त बस्ती हटाइएपछि सरकारले भूमि व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ कार्ययोजना अघि बढायो। सरकारले ६० दिनभित्र GIS सर्वेक्षण, दुई वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण र एक हजार दिनभित्र दीर्घकालीन समाधान गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ८७१ घरधुरीको पहिचान गरी ९३० परिवारलाई अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण गरेको जनाएको छ।

यसैबीच बर्दिया, चितवन र झापाका केही भूमिहीन परिवारलाई नयाँ कार्यविधिअनुसार लालपुर्जा वितरण सुरु गरिएको छ। सरकारले यसलाई नयाँ चरणको सुरुआत भनेको छ।

“तीन दशकको रेकर्ड लाजमर्दो”

भूमि व्यवस्थापन मन्त्री प्रतिभा रावलले राष्ट्रिय सभामा विगतको प्रगति असन्तोषजनक रहेको स्वीकार गरिन्।

“१२ लाख निवेदनमध्ये तीन दशकमा ९ हजार परिवारले मात्रै लालपुर्जा पाए। यो रेकर्ड लाजमर्दो छ।”

यो अभिव्यक्तिले दशकौँदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका भूमिहीन परिवारको अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा चित्रण गर्छ।

सर्वोच्च अदालतको सन्देश: पुनर्वासबिना उच्छेद होइन

सरकारको अभियानबीच सर्वोच्च अदालतले आवश्यक प्रक्रिया र पुनर्वास सुनिश्चित नगरी थप उच्छेद नगर्न आदेश दिएको छ।

हाल पनि करिब १,४८८ विस्थापित परिवार अस्थायी आश्रयस्थलमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको स्थायी पुनर्वास र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।

इतिहासको जरो अझै गहिरो

नेपालको भूमिहीनताको इतिहास राणाकालीन बिर्ता, गुठी र जागिर प्रणालीसँग जोडिएको मानिन्छ। त्यसपछि कमैया, हलिया तथा हरुवा–चरुवा जस्ता बन्धुवा श्रम प्रणालीले हजारौं परिवारलाई भूमिहीन बनायो।

द्वन्द्व, तीव्र शहरीकरण, बसाइँसराइ र प्राकृतिक विपत्तिले पछिल्ला दशकमा समस्या अझ जटिल बनाएको देखिन्छ।

भूमि वितरण अझै असमान

अध्ययनहरूका अनुसार—

• माथिल्लो ५ प्रतिशत परिवारसँग खेतीयोग्य जमिनको ३७ प्रतिशत हिस्सा छ।
• तल्लो ४७ प्रतिशत परिवारसँग १५ प्रतिशत मात्रै खेतीयोग्य जमिन छ।
• दलित समुदायसँग कुल खेतीयोग्य जमिनको करिब १ प्रतिशत मात्र स्वामित्व रहेको उल्लेख गरिएको छ।

२२ आयोग, तर स्थायी समाधान अझै छैन

२००९ सालदेखि हालसम्म २२ वटा आयोग वा समिति गठन भए। तर सरकार परिवर्तनसँगै आयोग परिवर्तन हुने, तथ्याङ्क अद्यावधिक नहुने, प्रक्रिया पुनः सुरु हुने र राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने प्रवृत्तिका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन।

विश्लेषकहरूका अनुसार वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, पारदर्शी तथ्याङ्क र निरन्तर कार्यान्वयनको अभाव नै सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ।

अब के गर्नुपर्छ?

विशेषज्ञहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि यी उपाय सुझाएका छन्—

• एकीकृत राष्ट्रिय भूमि डाटाबेस निर्माण।
• वास्तविक भूमिहीनको वैज्ञानिक प्रमाणीकरण।
• पुनर्वास सुनिश्चित गरेपछि मात्र उच्छेद।
• आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्ने कानुनी व्यवस्था।
• भूमि बैंक, आवास वित्त तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम।
• भूमि वितरणको असमानता घटाउने प्रभावकारी भूमि सुधार।

निष्कर्ष
नेपालको भूमिहीनता केवल जग्गाको विषय होइन; यो नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय, गरिबी, आवास र सुशासनसँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दा हो।सरकारले लालपुर्जा वितरण सुरु गरेको छ। तर यसको सफलता केही हजार प्रमाणपत्र वितरणले होइन, लाखौं भूमिहीन नागरिकले सुरक्षित बसोबास, कानुनी स्वामित्व र सम्मानजनक जीवन प्राप्त गर्न सके वा सकेनन् भन्ने आधारमा मापन हुनेछ।